News In Short-13 Aug 2022-कम दरों पर निविदा डालने पर लोनिवि ने लगाया अंकुश

News In Short-13 Aug 2022-कम दरों पर निविदा डालने पर लोनिवि ने लगाया अंकुश

 

NEWS IN SHORT / ख़बरें संक्षेप में

सागर वॉच / 13 Aug 2022

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद जबलपुर ने लोगों से अपने घर पर सम्मान सहित राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’ फहराने और अपने इस गौरव के क्षण की सेल्फी/फोटो हमारे गूगल लिंक पर अपलोड करने का आग्रह किया है। केंद्र का कहना है कि भी की सभी फोटो को अपनी वेबसाईट, फेसबुक और ट्विटर पर सभी के साथ साझा की जायेंगीं ।

फोटो अपलोड करने का लिंक है

इसके साथ ही हम ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के अंतर्गत ही भारत के स्वत्रंत्रता संघर्ष, उसके नायकों और तिरंगे को केंद्र में रख कर एक ‘ऑनलाइन क्विज़’ भी आयोजित कर रहे हैं. इसमें भी आप अपने मोबाइल/ कंप्यूटर से शामिल हो सकते हैं और इसे सबमिट करने के साथ ही अपना स्कोर भी जान सकते हैं। इसके सभी प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट जारी किये जायेंगे.

साथ ही उच्चतम स्कोर करने वाले 50 प्रतिभागियों के नाम और फोटो हमारी वेबसाईट, फेसबुक और ट्विटर पर भी डाले जायेंगे।  क्विज़ में शामिल होने के लिए आप को अपना नाम और फोटो (1MB आकार की) भी अपलोड करनी होगी।

क्विज़ में शामिल होने के लिए लिंक शब्द पर क्लिक करें

दिव्यांग से पी.एच.डी.छात्रवृत्ति के लिए 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित 

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी वर्गों के दिव्यांग विद्यार्थियों को पी.एच.डी. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। नवीन एवं नवीनकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति आवेदन की जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट  पर ’नवीन निर्देश’ पर उपलब्ध है।                        

डी.एल.एड. मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित डी.एल.एड. प्रथम और द्वितीय वर्ष (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगी। परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे के मध्य संचालित होगी। परीक्षा में लगभग 61 हजार 27 छात्र और छात्राएँ शामिल हो रहे हैं। परीक्षा संचालन के लिए प्रदेश में 174 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।     

ई-केवायसी की समय सीमा 31 मई तक बढ़ी

पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवायसी न होने किसानों से उपार्जित फसल के भुगतान में विलम्ब होता है स बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम किसान सीएससी केंद्रों से संपर्क करें। ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार आधारित ई-केवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवायसी की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

                                           

कृषक से पुरस्कार हेतु 31 अगस्त तक आवेदन माँगे

       “आत्मा” परियोजना के तहत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि यंत्रिकरण के क्षेत्र में जिला व विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक तथा सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार दिए जायेंगे। इसके लिये  परियोजना संचालक “आत्मा” के कार्यालय में 31 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं।          

       परियोजना संचालक आत्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के तहत 10 हजार रूपए, सर्वोत्तम कृषक समूह के पुरस्कार के तहत 20 हजार रूपए और जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के तहत 25 हजार रूपए का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। 

इन पुरस्कारों के लिए इच्छुक कृषक एवं कृषक समूह अपने-अपने आवेदन संबंधित जनपद पंचायत के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। पुरस्कारों के चयन में कलेक्टर सह अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। विस्तृत जानकारी के लिये परियोजना संचालक आत्मा जिला सागर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।   

अव्यवहारिक दरों पर निविदा डालने पर लोनिवि ने लगाया अंकुश

लोक निर्माण विभाग ने एसओआर से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर निविदा डालकर कार्यों की गुणवत्ता और कार्य की समय-सीमा को प्रभावित करने वाले ठेकेदार और निर्माण एजेंसियों पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि 10 अगस्त 2022 के बाद एसओआर से 10 प्रतिशत से ज़्यादा कम दर पर टेंडर डालने वाले ठेकेदारों को ठेके की राशि के आधार पर अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी देनी होगी, जो पूर्व में दी जाने वाली अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी राशि की तुलना में अधिक होगी। अभी तक अनुबंधित राशि पर अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी लिये जाने का प्रावधान था।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने से विभाग को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग की छवि भी प्रभावित हो रही थी। परिणामस्वरूप निविदा में अव्यवहारिक दर डालने वाली निर्माण एजेंसियों को नियंत्रित और हतोत्साहित करने के लिए नवीन व्यवस्था लागू की जा रही है। यह व्यवस्था आदेश जारी करने के दिनांक से लागू कर दी गई है।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि नवीन व्यवस्था में किसी भी टेंडर में एसओआर से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर को अव्यवहारिक रेट माना जाएगा। अब अगर किसी ठेकेदार द्वारा एसओआर से 10 प्रतिशत से ज़्यादा नीचे रेट डाला जायेगा तो उस पर विभाग द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत तक कम दर को व्यवहारिक दर मान कर और निविदाकार द्वारा टेंडर में डाली गई राशि, जो एल-1 है, के बीच के अंतर की राशि अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में ली जाएगी। इसकी गणना ठेके की राशि के आधार पर होगी। अभी तक यह राशि अनुबंधित राशि के आधार पर ली जा रही थी।

विभाग द्वारा अतिरिक्त परफार्मेंस राशि लेने का फार्मूला  भी निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी की यह राशि जमा करने के बाद ही ठेकेदार या निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध किया जाएगा। यह निर्देश 10 अगस्त 2022 के बाद निष्पादित किए जाने वाले सभी अनुबंधों पर लागू होंगे। इससे पूर्व में जो अनुबंध हो चुके हैं, उन पर यह दरें प्रभावी नहीं होंगी।