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Sagar Watch News/ नगर निगम द्वारा पुलिस लाइन में 5 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का गुरुवार को महापौर संगीता तिवारी ने पुलिस लाइन में भूमिपूजन किया। इस अवसर पर महापौर ने निर्माण किए जाने वाले स्थानों का निरीक्षण भी किया। भ्रमण के दौरान महापौर ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइंस में सी सी रोड, नाली निर्माण कार्य के साथ ही पेवर ब्लॉक लगाए जाना है तथा पुलिस लाइन की मुख्य सड़क के साथ ही यहां की सभी आंतरिक सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि पुलिस लाइंस में सड़कों के निर्माण की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि यहां की सभी सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई थी जिस कारण पुलिस लाइन के सभी रहवासियों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।
सड़कों पर गड्ढे हो जाने से बारिश के दौरान यहां के सभी लोगों को हमेशा ही दुघर्टना का अंदेशा बना रहता था। महापौर ने कहा कि पुलिस लाइन में रहवासी क्षेत्र के अलावा यहां पर स्थित प्रशानिक कार्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं इनके निर्माण की नितांत आवश्यकता थी ।
महापौर ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से सड़कों के निर्माण के साथ ही सभी आवश्यक कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में पूर्ण गुणवत्ता हो इसकी निगरानी यहां के रहवासी करें अगर किसी को भी शिकायत हो तो इसकी तत्काल जानकारी दें जिससे संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जा सके।
इस अवसर पर महापौर प्रतिनिधि डॉ सुशील तिवारी ,एमआईसी सदस्य रेखा यादव , शैलेंद्र ठाकुर ,राजकुमार पटेल , संगीता जैन ,पार्षद शिवशंकर यादव ,पूर्व पार्षद हर्षवर्धन चौबे , सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
किश्त स्वीकृति के नाम पर राशि मांगने निशाने पर
नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के बीएलसी घटक के अंतर्गत किश्त स्वीकृति के नाम पर राशि मांगने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
निगम कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के आधार पर हितग्राहियों के सर्वे और दस्तावेज सत्यापन के लिए विशेष दल बनाए गए हैं। यह योजना पारदर्शी और जनकल्याणकारी है, इसमें किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा यदि पैसे की मांग की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत निगम कार्यालय को देने की अपील की गई है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नागरिकों से योजना का लाभ निष्पक्ष रूप से उठाने की अपील की गई है।
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