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मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कलेक्टर नियमित रूप से विभिन्न विभागों एवं योजनाओं की समीक्षा करें। 

स्वास्थ्य विभाग में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, एनीमिया नियंत्रण और टीकाकरण जैसे मुद्दों पर हर माह समीक्षा आवश्यक है।

वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का शीघ्र निराकरण कर पात्र व्यक्तियों को भू अधिकार पत्र जारी करें और अपात्र दावों को निरस्त करें।

बाढ़ नियंत्रण एवं राहत कार्यों के लिए वर्षाकाल से पूर्व समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

29 मई से 12 जून तक "विकसित कृषि संकल्प अभियान" आयोजित होगा, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, पराली प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, खाद संतुलन एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड की जानकारी दी जाएगी। अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोहपूर्वक किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठकें कर ब्लैक स्पॉट सुधार और राहवीर योजना की समीक्षा करें। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि वितरण एवं ई-केवाईसी सत्यापन की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

ई-ऑफिस प्रणाली अब 55 विभागों में लागू है और इसे जल्द तहसील स्तर तक विस्तार दिया जाएगा। मिशन कर्मयोगी योजना के तहत कर्मचारियों का दक्षता प्रशिक्षण कर उनकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाए।

5 जून से "एक पेड़ माँ के नाम" वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा, तथा 21 जून को विश्व योग दिवस के लिए जिला, विकासखंड और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अंत में, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी, अवैध खनन-परिवहन नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी निर्देश दिए गए।

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