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Sagar Watch News/ मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश के जिलों में पुलिस बैण्ड की स्थापना के लिए कुल 932 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 10 निरीक्षक बैण्ड, 38 उप निरीक्षक बैण्ड, 72 सहायक उप निरीक्षक बैण्ड, 170 प्रधान आरक्षक बैण्ड और 642 आरक्षक बैण्ड के पद शामिल है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
सब्सिडी और वित्तीय सहायता: 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल की स्थापना पर लगभग ₹1.45 लाख की लागत आती है, जिसमें से ₹78,000 की सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। शेष ₹67,000 के लिए सरकार सस्ते बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराती है।
शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्र: मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है, जिसे वर्ष 2025-26 तक मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। इससे सरकारी भवनों की ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा।
लाभार्थियों की संख्या: इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिससे वे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर सकें।
पंजीकरण प्रक्रिया:
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उपभोक्ता आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, और बिजली उपभोक्ता संख्या जैसी जानकारी आवश्यक होती है।
शिकायत निवारण:
यदि किसी लाभार्थी को सब्सिडी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन:
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की योजना बनाई है, जिससे राज्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन सके। इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो योजना की मॉनिटरिंग करेगी।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष में प्रवेश पर उनको समर्पित मंत्रि-परिषद की अगली बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होगी।
- ग्वालियर मेला और विक्रमोत्सव उज्जैन में मोटरयान करों में छूट के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में होने जा रही है।
- भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान भी कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान यात्रा प्रस्तावित है।
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