Sagar Watch/ Bhopal/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
🔹 मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह योजना को 5 साल की मंजूरी
1,740 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ योजना जारी रहेगी, जिससे गरीब, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को विवाह सहायता मिलेगी।
🔹 स्कूल अपग्रेडेशन अभियान को मिली हरी झंडी
75 माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल और 100 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बनेंगे, शिक्षा पहुंच बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा।
🔹 किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा जारी
अल्पावधि फसल ऋण के लिए नई शर्तें मंजूर, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा।
🔹 शुजालपुर में नया शासकीय विधि महाविद्यालय खुलेगा
सत्र 2026-27 से लॉ कॉलेज शुरू होगा। 17 नए पद सृजित कर कानूनी शिक्षा को मजबूती दी जाएगी।
🔹 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3,580 करोड़ रुपये मंजूर
राशन परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 2031 तक योजना के संचालन के लिए बड़ी राशि स्वीकृत हुई।
🔹 राज्य विकास के लिए कुल 5,960 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
Enjoyed this post? Never miss out on future posts by following us» where «following us»
मध्यप्रदेश में मछलियों पर 9 हजार करोड़ का दांव, मोती भी उगलेंगी झीलें
Sagar Watch /भोपाल/ अब मछलियां सिर्फ पानी की रानी नहीं रहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की नई "इन्वेस्टमेंट क्वीन" बनकर उभर रही हैं। जिस मछली को अब तक केवल भोजन और रोजगार का साधन माना जाता था, वही अब प्रदेश में 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का जरिया बनने जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की समीक्षा बैठक में सामने आया कि एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 ने निवेशकों को ऐसा आकर्षित किया है कि लाखों केज आधारित मत्स्य पालन परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार अब सिर्फ मछली उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहती। प्रदेश की झीलों और जलाशयों में मोती उत्पादन को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। यानी आने वाले समय में मध्यप्रदेश की नदियां और तालाब मछलियों के साथ मोती भी उगल सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने लक्ष्य तय किया है कि अगले ढाई वर्षों में प्रदेश को मछली बीज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। हर जिले में हैचरी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। कोल्ड चेन, निर्यात नेटवर्क और जल पर्यटन के विस्तार के साथ मत्स्य क्षेत्र को एक बड़े आर्थिक इंजन में बदलने की तैयारी है।
दिलचस्प तथ्य यह भी है कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि सिवनी जिला राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन में नंबर-1 का खिताब हासिल कर चुका है। ऐसे में साफ है कि मध्यप्रदेश में अब मछलियां सिर्फ पानी में नहीं तैर रहीं, बल्कि अरबों रुपये के निवेश और विकास की नई लहर भी पैदा कर रही हैं।
Enjoyed this post? Never miss out on future posts by following us» where «following us»
- =====Sagar Watch News=====
- President Droupadi Murmu stated that Madhya Pradesh has performed excellently under the National Sickle Cell Mission. Achieving the set screening target ahead of schedule is a major accomplishment.
- State-level event held at Omkareshwar
- A state-level event marking World Sickle Cell Day was organized at Omkareshwar in the Khandwa district. The President inaugurated the event by lighting a lamp and honored outstanding workers.
- Screening of 7 crore people nationwide; over 1.25 crore in MP
- Under the national mission, screening for 7 crore people has been completed across the country. In Madhya Pradesh, over 1.25 crore people were screened, and genetic counseling cards were distributed.
- PM Modi launched the mission in 2023
- Prime Minister Narendra Modi launched the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission-2047 from Shahdol. Its objective is the identification, prevention, and elimination of the disease.
- Madhya Pradesh sets a record in the mission
- Chief Minister Dr. Mohan Yadav stated that 1.32 crore people have been screened in the state. The state has emerged as a leader in sickle cell testing and awareness campaigns.
- Government working on four fronts
- The state government is simultaneously working on screening, treatment, genetic counseling, and public awareness. 'Sickle Mitras' and NCC cadets are also accelerating the campaign.
- Mission based on scientific and social studies
- The mission integrates health, tribal welfare, genetic science, and digital monitoring. Studies conducted by ICMR, AIIMS, and other institutions form its foundation.
- Comprehensive arrangements for patient care
- Testing and treatment facilities have been expanded for pregnant women, newborns, and affected individuals. Mobile medical units are also active in remote tribal areas.
- Emphasis on awareness and genetic counseling
- The President identified pre-marital genetic counseling, timely screening, and continuous healthcare as the three most crucial pillars for eliminating the disease.
- Goal of elimination before 2047
- The President expressed confidence that with the active participation of states and public cooperation, India can achieve the national goal of eliminating sickle cell disease even before 2047. World Sickle Cell Day
- Speaking at an event held in Omkareshwar on World Sickle Cell Day, President Droupadi Murmu commended Madhya Pradesh's achievements, noting that meeting the sickle cell screening target ahead of schedule is a major success. Chief Minister Dr. Mohan Yadav stated that 1.32 crore people in the state have already been screened and that the government is working in 'mission mode' to eliminate sickle cell disease.
- Sagar Watch News/ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन के तहत मध्यप्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है। स्क्रीनिंग का निर्धारित लक्ष्य समय से पहले पूरा होना बड़ी उपलब्धि है।
-
ओंकारेश्वर में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम
- खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।
-
देश में 7 करोड़, एमपी में सवा करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग
- राष्ट्रीय मिशन के तहत देशभर में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हुई। मध्यप्रदेश में सवा करोड़ से अधिक लोगों की जांच कर जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड वितरित किए गए।
-
पीएम मोदी ने 2023 में शुरू किया था मिशन
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन-2047 की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य रोग की पहचान, रोकथाम और उन्मूलन है।
-
मध्यप्रदेश ने मिशन में बनाया रिकॉर्ड
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 1.32 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। राज्य सिकल सेल जांच और जागरूकता अभियान में अग्रणी बना है।
-
चार मोर्चों पर काम कर रही सरकार
- राज्य सरकार स्क्रीनिंग, उपचार, जेनेटिक काउंसलिंग और जनजागरूकता पर एक साथ काम कर रही है। सिकल मित्र और एनसीसी कैडेट्स भी अभियान को गति दे रहे हैं।
-
वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन पर आधारित मिशन
- मिशन स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को जोड़ता है। आईसीएमआर, एम्स और अन्य संस्थानों के अध्ययन इसके आधार बने हैं।
-
रोगियों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था
- गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रभावित लोगों के लिए जांच और उपचार सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भी सक्रिय हैं।
-
जागरूकता और जेनेटिक काउंसलिंग पर जोर
- राष्ट्रपति ने विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग, समय पर स्क्रीनिंग और निरंतर स्वास्थ्य देखभाल को रोग उन्मूलन के तीन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
-
2047 से पहले उन्मूलन का लक्ष्य
- राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी और जनसहयोग से भारत 2047 से पहले ही सिकल सेल रोग के उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
विश्व सिकल सेल दिवस पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि सिकल सेल स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा होना बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 1.32 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और सरकार सिकल सेल उन्मूलन के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है।
Enjoyed this post? Never miss out on future posts by following us» where «following us»
Sagar Watch News/ The ₹16.69 lakh crore GSDP-based Budget 2026-27 presented in the Madhya Pradesh Assembly has triggered sharp political reactions, with the ruling party calling it visionary and opposition leaders terming it disappointing.
1️⃣ Opposition View
The Congress says the budget does not fulfil big promises like higher crop prices and more cash for women. If election promises are not funded, public trust may fall. From an economic view, promises need money backing. Without clear allocation, they remain announcements, not real benefits.
Senior Congress leader and former minister Surendra Choudhary criticised the budget, alleging that key election promises made before the 2023 Assembly polls—such as higher MSP for paddy and wheat, ₹3,000 monthly assistance under Ladli Behna, and subsidised LPG cylinders—were not reflected. He called the budget “all talk, no relief.”
2️⃣ Ruling Party Support
Supporters say the budget focuses on development for farmers, women, youth, and workers. If spending is balanced and well-managed, it can boost jobs and growth. However, success depends on implementation. Big announcements must translate into real projects and timely delivery.
In contrast, Sagar MP Dr Lata Guddu Wankhede praised it as aligned with Prime Minister Narendra Modi’s “Viksit Bharat” vision and Chief Minister Mohan Yadav’s development roadmap. She said it prioritises farmers, workers, women, and youth.
Former Home Minister Bhupendra Singh described it as a “historic, future-ready roadmap,” highlighting ₹5,500 crore for the Chief Minister Kisan Kalyan Yojana benefiting 82 lakh farmers, expansion of metro projects in Bhopal and Indore, and preparations for the 2028 Simhastha. He also noted the shift to a paperless, tablet-based budget and the introduction of a three-year rolling budget framework.
Food and Civil Supplies Minister Govind Singh Rajput emphasised that no new taxes were imposed. He detailed allocations across poor welfare (₹793 crore tribal upliftment), women’s welfare (₹1.27 lakh crore), agriculture (₹88,910 crore), infrastructure, irrigation, energy, and industrial investment. The government also aims to move toward a $2 trillion economy target.
Other Views
3️⃣ Long-Term Roadmap & Fiscal Planning
The three-year rolling budget is financially smart because it improves planning and stability. Large allocations for agriculture, metro expansion, health, and education can raise productivity. But borrowing must stay controlled. If debt rises too fast, future budgets may face pressure.
4️⃣ Welfare, Infrastructure & Industry Push
No new taxes give relief to citizens and businesses. Heavy spending on irrigation, rural roads, industry parks, and women’s schemes can increase demand and investment. If industries actually invest ₹33 lakh crore as proposed, jobs will grow. Real challenge: turning proposals into ground-level factories and employment.
Sagar Watch Overall Expert Verdict
The budget appears expansionary and welfare-heavy, aiming for political stability and economic growth together. It mixes social spending with infrastructure investment. If fiscal discipline is maintained and implementation is efficient, it could accelerate growth. If not, it risks widening fiscal deficit pressures.
In simple words, the plan looks big and ambitious. Now execution will decide success.
Sagar Watch/ Cabinet Minister Govind Singh Rajput said that the height of Rajghat Dam, which is considered the lifeline of Sagar, will be increased soon.
Also, a 20 kilometer long corridor will be built in the middle of the previously proposed Nauradehi and currently Veerangana Durgavati Sanctuary. According to him, development of the entire state including Sagar district will be his first priority.
Sagar is demanding that Dhana airstrip should be expanded, he will soon talk to Union Minister Jyotiraditya Scindia and make every possible effort.
Minister Rajput said that after the establishment of Dr. Harisingh Gaur Central University in Sagar, efforts are being made to open a state university. He will also make efforts for this.
Along with this, a proposal will also be made to give the status of Women's University to Government Girls Higher School College, in which more than 13000 girl students are studying.
Sagar Watch/ Chief Minister Dr. Mohan Yadav has said that it the top priority of the State Government to ensure quality of development works done within specific time-limit. Progress of all works will be continuously monitored. The Chief Minister said that the public interest is the first priority.
Sagar Watch/ State Police should work to implement the intent of Prime Minister's smart policing and to control the crime in the state,Chief Minister Dr. Mohan Yadav today instructed senior police officers in the Police Headquarters.
Chief Minister Dr. Yadav said that there are some communities whose members are associated with criminal tendencies; efforts should be made to bring them into the mainstream. A detailed action plan should be implemented in the districts where crime rate is high.
Ensure effective and strict action against illegal arms smuggling, liquor mafia and for mineral mafia in co-ordination with the Mineral Department. An imperative strategy must be executed to address the requirements for the next 20-25 years.
Chief Minister Dr. Yadav said to expedite the process of promotion of officers on high posts and State Police Service to All India Service.
There should be no delay in promotion to the posts of inspectors and other posts. Action should also be taken in pending cases of compassionate appointment. Ensure active participation of Nagar and Gram Suraksha Samitis.
Police personnel should be encouraged to perform better. The work of arranging accommodation for police personnel should be made easier with a co-operative approach at every level,he added.
Additional Chief Secretary Home Dr. Rajesh Rajoura apprised with the need for vehicles and the proposal for its fulfillment and other proposals including the welfare of police personnel.
In the meeting, Director General of Police Shri Sudhir Kumar Saxena gave a presentation related to the working of the police department.
The presentation mainly included information on the pillars of the working system, structure of the state police, law and order, anti-Naxal campaign, crime control, use of technology, budget, infrastructure development and human resource development along with success and achievements of the department.
Initially, when Chief Minister Dr. Yadav reached the police headquarters, the police force presented the guard of honour in the premises.
Chief Minister Dr. Yadav was presented a memento by Director General of Police Shri SK Saxena after the meeting with senior police officers at the Police Headquarters.
Major instructions of Chief Minister Dr. Yadav in the meeting of police officers
- Importance should be given to departmental work that increases the efficiency of the police personnel.
- There should be strict control on all types of crimes.
- Madhya Pradesh has to improve in order to control crime.
- Prepare police bands in every district keeping in mind the dignity of celebrations like Independence Day, Republic Day. Training should be given to jawans interested in learning band in the battalion.
- Along with the battalion, interested jawans from the Home Guard should also be included in the police band. There should be a police band at the district level also. This band adds dignity to the programmes.
- Develop a plan to remove discrepancies regarding area boundaries of police stations. Make a plan keeping in mind the population of the police station area, crime concentrated area, religious sensitivity and other aspects.
- In religious places where there is a tradition of taking out sawari, chal samaroh and festivals several times a year, priority should be given to ease of transportation, necessary parking arrangements and security.
- While making zonal master plan or planning for change in land use of government land, police should also give their opinion keeping in mind crime and crowd control so that necessary arrangements can be made in public interest.
- Make efforts to utilize the existing resources to increase the efficiency of police personnel.
- Crowd control arrangements at religious fairs in Orchha, Ujjain and other cities have to be made more effective.
- Promotions at every level in the posts of police force should be done on time.
- Policemen should also be encouraged by senior officers so that they continue to perform their work and fulfill their responsibilities.
- The housing problem of police personnel should be resolved. Extend Cooperation for the arrangement of housing at the Police Housing Corporation level and at the private level by police personnel.
- Work should be done to curb prostitution. There should be special sensitivity while dealing in these types of crimes along with social status and harmony.
Sagar Watch/ Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh have said that no stone will be left unturned in whatever can be done for the welfare of the sanitation workers. Will end the outsourcing system in all urban bodies. Its orders will be issued soon.
A committee will be constituted under the chairmanship of the Principal Secretary of Urban Development and Housing to consider the 18-point demand letter of the sanitation workers. The committee will consist of three representatives of the organization. The committee will submit its report in a month.
Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh was recently addressing the Madhya Pradesh Safai Kamgar Sammelan at Rabindra Bhawan in Bhopal.
Minister Mr Singh said arrangements will be made to get salaries to the Swachhta Mitras on time every month. The amount of octroi compensation of Bhopal Municipal Corporation will be released soon. Giving compassionate appointments will also be considered. He said that all possible demands would be met.
Minister Mr Singh said that the amount of accident insurance for sanitation workers has been increased from Rs. 2 lacks to Rs. 5 lacks. By 2024, there is a target to start cleaning with machines in various cities. Machines will be made available to the cleaning staff. This will facilitate the cleaning workers in their work.
Municipal Corporation Bhopal Mayor Malti Rai said that the state has come number 1 in cleanliness in the whole country only because of you people. He said that cleaning will not be done on contract in Bhopal Municipal Corporation. Salaries will be given to the cleaning workers on time.
State President of All India Safai Mazdoor Trade Union, Magan Jhanjot put forward various demands regarding the cleaning workers. He also handed over an 18-point demand letter to the Urban Development and Housing Minister.
Other office bearers of the organization also expressed their views in the programme. During this, Bhopal Municipal Corporation President Kishan Suryavanshi, Municipal Corporation President Sagar Vrindavan Ahirwar and other officials were present.
Oxygen concentrators on every bed
CCC’s of 100 beds in Mandla district, 100-bed in Balaghat, 50-bed in Dindori, 60-bed in Seoni and 40-bed in Narsinghpur, are being set up with high capacity oxygen concentrators on every bed and oxygen facility. In addition, total 50 ventilators will also be installed.
25 MT bottling plant in Bina also
Union Minister Shri Dharmendra Pradhan said that a bottling plant will also be started in Bina, which will fill 25 MT per day in 3000 oxygen cylinders. Two oxygen plants of 91 MT each have been tested and commissioned for oxygen availability in Bina.
Also Read: एक टैंकर से दूसरे टैंकर ऑक्सीजन की पलटी, विधायक ने जताई चोरी की आशंका
All PSA plants will be installed by June
Chief Minister Shri Chouhan said that 11 PSA oxygen plants will get started in the state by the month of June. Union Minister Shri Pradhan said that some of these plants will be completed in May itself. These plants are being set up at Dewas, Dhar, Mandla, Hoshangabad, Panna, Damoh, Chhatarpur, Sidhi, Bhind, Rajgarh and Shajapur.
Big help to Madhya Pradesh
Chief Minister Shri Chouhan said that Union Minister Shri Pradhan is providing big help to Madhya Pradesh during the Covid crisis. A well-equipped Covid Care Center is coming up in Bina. Oxygen plants, bottling plants are being started and Covid Care Centers and other facilities are being provided in Madhya Pradesh through companies like MOIL and GAIL. Shri Pradhan is a member of Rajya Sabha from Madhya Pradesh
Also Read: आयुष्मान कार्ड पर पर निजी अस्पतालों में मुफ्त होगा कोरोना का इलाज
SAGARWATCH@ The proposed one-day strike of February 26 in the state has been withdrawn after discussion with the Madhya Pradesh government's Transport Minister Govind Singh Rajput. In the discussion between the transport minister and bus operators, an agreement has been agreed to increase the fare from March 1.
" there has been a discussion between Chief Minister Shivraj Singh Chohan and Transport Minister Govind Singh Rajput regarding fare hike. Therefore, the proposed strike on 26/02/2021 is being withdrawn. said, Santosh Pandey, State acting president of MP'S Bus Honors Association.
Also Read : Smart city-School of Learning by Doing Mistakes
He has appealed to the bus operators to withdraw the proposed one-day strike on 26/2/21. He said that the increase in prices of diesel petrol was causing problems in the operation of buses.
For this reason, bus owners requested to increase the price. He said that bus drivers, etc., are not usually at fault in bus accidents. Many times the Transport Department does challan etc. after the incident on the buses. It should be noted.
Also Read : High alcohol prices lead to illegal sale of alcohol
Madhya Pradesh Bus Owner Association State Acting President Santosh Pandey, District Officer Atul Dubey, Jai Kumar Jain, Rajendra Singh Barkoti, Indrapal Singh, Arvind Srivastava, Vimal Thakur, Sunil Pandey, Sakshi Gopal Pandey, Rohit Pandey, Ashutosh Pandey. All bus operators including Rahul Vaidya, Prashant Pandey, Anuraj Jain Chaitanya Krishna Pandey have expressed their gratitude.
MP government, on Saturday, has made a measure reshuffle in the state administrative services. It releases the transfer list of state administrative officers.
Read Also: Say No to Radium Cutter or else Police come
SagarWatch@ The government will provide free transport facility to the candidates who appear in the JEE Mains and NEET exams. Two examination centers in Sagar district have been set up for Sheetal Skill Development Center, Motinagar Sagar and ION Digital Zone, SSHC Jain, Makaronia JEE Mains.
This examination will be conducted in two sifts (09:00 to 12:00 AM and 03.00 to 06:00 PM) from 1 September 2020 to 6 September 2020. In which duty is provided as follows to provide transport facility for the students.
1- Bina Vehicle CG12 9840
Mr. Sitaram -6265110307
Mr. Z. Ekka-9925421037
Mr Deepchand Chaudhary- 9826571291
2 Khurai MH12 -EF2238
Mr. Deepak Ahirwar-6264752212
Mr. RS Sharma- 9754162727
Mr. Rajendra Singh Sengar-6266234093
3 Malthon | MH14AH | 7956
Mr. Shanu Yadav-8770765818,
Mr. Surendra Singh Thakur -8818585412
4 Banda- vehicles - CG17 - F0152
Mr. Sanu-9753637200
Mr. Amit Gavay-7240975455
Mr. Devendra Singh Thakur 9425172276
5 Shahgarh MH43H -0793
Narayan Sah- 9928368425
Mr. Vinesh Pandey- 9907376409
6 Rahli CG04DA 4063
Mr. Prahlada-6232630246
Mr. Idunath Tiwari-9300031961
Mr. RS Dixit- 9981425241
7 Jaisinagar vehicle CG12-9767
Murari-8878670689
Mrs. Manjulata Sen-9131009624
Mr. Jalamsingh Ahirwar-9077182617
8 Kesli Vehicle CG04E-2146
Mr. Deepak Patel-9340504144
Mr. R.K. Namdev- 9406567334
Rajkumar Diwan- 9993363600
9 Deori CG04D -9963
Sri sharad Vishwakama-9993745276
10 Rahatgarh MP20 -0153
Mr. Golu-9617600931
Mr. Manish 9993970074
All the buses will be starts from the excellent schools of development blocks . Therefore, all students and parents ensure to reach the excellent school at 05:00 AM.
Examination Center - Sheetal Skill Development Center Motinagar, Sagar
Public Relations Officer : Madhur Jain, Mob: 83700-12146.
Examination Center - ION Digital Zone, Makronia, Sagar
Public Relations Officer : Anurag Dubey Mob: 93011-26510.
A family member will be allowed to accompany every candidate in the bus. The students of afternoon shift will also be able to arrive in the morning by the above buses. The District Education Officer will be the officer in charge for the above arrangements for the entire Sagar district.
Read Also: Is-really-our-country-Changing..?
SagarWatch@ Mp govt, on Wednesday, has released the transfer list of engineers of urban bodies. In a five-page transfer list total of 73 engineers has reshuffled. Commissioner of Urban Administration and Development has also released instructions to concern officers to ensure the relieving of engineers should be done within a week.





















