News At Glance | छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी से बटेगा पोषण आहार, जून माह से निरस्त होगी पात्रता

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गर्मी की छुट्टियों  में भी आंगनबाड़ी से बटेगा  पोषण आहार

👉महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 1 जून से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों के पंजीकृत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार वितरित किया जाएगा।

यह निर्णय 24 मई को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया, जिसमें संचालनालय भोपाल द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। वितरण व्यवस्था के लिए स्व-सहायता समूहों की बैठक कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और लिखित सहमति ली जाएगी।

निर्धारित मेनू/रेसिपी अनुसार खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा और पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही, पोषण ट्रैकर पोर्टल पर दैनिक प्रविष्टि दर्ज करना अनिवार्य रहेगा।

सभी परियोजना अधिकारियों को 26 मई तक आदेश जारी करने और 28 मई तक खाद्य तैयारी पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

15 मई 2025से प्रवेश  प्रारंभ

👉वर्ष 2024 में स्थापित रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय, सागर में सत्र 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया 15 मई 2025 से प्रारंभ हो गई है। यह प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित होगी। विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सागर और दमोह जिलों के कॉलेजों एवं अध्ययन केंद्रों में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य और कृषि संकायों के कई विषय उपलब्ध हैं।
स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए., वाणिज्य, योग विज्ञान, गणित जैसे विषयों में प्रवेश दिया जाएगा।
डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे लोक प्रशासन, योग, टूरिज्म, मशरूम खेती, खाद्य प्रसंस्करण, बी.लिब., एम.लिब. और होटल मैनेजमेंट में भी प्रवेश उपलब्ध है।

सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं तथा मध्यप्रदेश शासन की छात्रवृत्ति योजनाएं भी लागू हैं। कुलपति प्रो. विनोद मिश्रा ने विषयों की वृद्धि को विद्यार्थियों के हित में बताया, जबकि कुलसचिव प्रो. शक्ति जैन ने विद्यार्थियों और मीडिया से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार का आग्रह किया।

पात्रता जून 2025 से होगी निरस्त

जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 18.82 लाख हितग्राही राशन का लाभ ले रहे हैं, जिनमें से 80% यानी 15.16 लाख हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। शेष 3.69 लाख हितग्राहियों की ई-केवाईसी अब तक नहीं हुई है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि 30 मई 2025 तक जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी नहीं होगी, उनकी राशन पात्रता जून 2025 से समाप्त कर दी जाएगी।

यह अंतिम अवसर विशेष अभियान के रूप में दिया गया है। हितग्राही अपनी ई-केवाईसी निकटतम उचित मूल्य दुकान या "मेरा eKYC ऐप" के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी शेष हितग्राही समय पर ई-केवाईसी कराकर राशन योजना का निरंतर लाभ सुनिश्चित करें।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में   संशोधन

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी आर ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में संशोधन किया है। -

कलेक्टर कार्यालय से जारी कार्य विभाजन आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी मालथौन एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टर मुनौवर खान को अनुविभागीय अधिकारी देवरी का कार्य सौंपा गया।

इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी खुरई एवं संयुक्त कलेक्टर मनोज कुमार चौरसिया को अपने कार्य के साथ साथ अनुविभागीय अधिकारी मालथौन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।