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Sagar Watch News/ मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि "प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी शासकीय विभागों में लगभग एक लाख पदों पर भर्ती की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में ढाई लाख सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि पदों की भर्ती के लिये हर साल सरकारी परीक्षा कैलेण्डर जारी करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक सरकारी नौकरियों के लिये चयनित लगभग 11 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र सौंपे गये हैं। यही नहीं पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित कर प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर एवं 50 कांस्टेबल को नियुक्ति देने का कार्य भी किया जा रहा है।
भारत सरकार के पीएलएफ सर्वे में मध्यप्रदेश ने सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की है। स्टार्ट-अप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिये 50 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ का स्व-रोजगार ऋण वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत वर्ष 2024 में लगभग 20 हजार चयनितों को करीब 41 करोड़ रुपये वृत्तिका(Stipend) वितरित की गयी । प्रदेश में 600 से अधिक रोजगार मेले हुए, इसमें 61 हजार से ज्यादा आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति-पत्र प्रदाय किये गये। प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।
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