Sagar Watch News/ नगर निगम ने शहर के सभी व्यापारियों को 45 दिन के अंदर अनुज्ञप्ति (लायसेंस) बनवाना अनिवार्य किया गया है जिसके आवेदन फार्म के शुल्क के संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि आवेदन फार्म शुल्क रू. 100/- निर्धारित करने की अनुषंसा सहित विषय को परिषद में निर्णय हेतु भेजा जाय।
मेयर-इन-काउंसिल की बैठक महापौर संगीता तिवारी की अध्यक्षता में समस्त महापौर परिषद सदस्यों , नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री एवं सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई जिसमें नगर विकास के विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिये गये।
डेयरी विस्थापन योजना के अंतर्गत आवंटित भूखंडों पर संचालित डेयरियों की जांच की गई थी जांच प्रतिवेदन अनुसार निर्णय लिया गया कि ऐसे आवंटियों के भूखंड का आवंटन निरस्त किया जाय जिनके पास पशु नहीं है, उनके स्थान पर जिनके पास पशु है उनकों भूखंड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
राष्ट्रीय ब्राहम्ण महासंस्था के आवेदन अनुसार निर्णय लिया गया कि शहर में भगवान परषुराम के नाम पर भवन का निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा तथा शहर के एक चोराहें का नामकरण भगवान परषुराम जी के नाम पर किया जायेगा, इस हेतु जगह चिन्हित करने का निर्णय लिया गया।
टाटा कंपनी द्वारा अभी तक किये गये कार्यो तथा ऐसी कितनी पाईप लाईन है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है उन्हें बंद किये जाने सहित 3 दिवस में संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कर विषय को अनुषंसा सहित परिषद में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
निर्माणाधीन डी.डी.काम्पलेक्स कटरा वार्ड सागर की शेष दुकानों के आवंटन हेतु निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें 4 निविदायें प्राप्त हुई। जिनमें से उच्चतम प्रस्ताव मंजूरी हेतु परिषद् को भेजा गया है।
सागर शहर में चल रही सीवर परियोजना के सुचारू संचालन करने हेतु कार्यरत एंजेसी द्वारा एस.टी.पी.एवं चारों एस.पी.एस. के विद्युत देयकों के आधार पर गणना पत्रक एवं मेटेंनेंस करने हेतु हितग्राहियों से उपभोक्ता शुल्क लिये जाने वाले के संबंध में विषय को परिषद में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
सागर शहर में दो स्थानों पर आडीटोरियम निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन राषि रू. 16 करोड़ की राषि से निविदायें आमंत्रित की गई जिसमें प्राप्त निविदाओं में तकनीकी समिति एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिश पर न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव को परिषद् में स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेष अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गो के लिये लागू समयमान वेतनमान योजना को विस्तारित करते हुये चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत के संबंध में बजट टीप सहित प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
म.प्र.शासन वित्त विभाग के पत्र अनुसार शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में छठवें वेतनमान में जनवरी 2024 से 9 प्रतिषत की वृद्वि की गई है। अतः नगर निगम सागर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिये जाने एवं कलेक्टर सागर के आदेश के अनुसार दैनिक वेतन भोगी/मस्टरकर्मियों की दरों में 01.अक्टूबर 2024 से वृध्दि की गई।
अतः निगम में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी / मस्टरकर्मियो को कलेक्टर द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई दरों से वेतन दिये जाने तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय विभाग भोपाल के आदेष अनुसार एवं गठित समिति की अनुषंसा अनुसार नगर पालिक निगम सागर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को प्रथम समयमान 01, द्वितीय समयमान 03 एवं तृतीय समयमान 65 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने, सफाई संरक्षकों को प्रथम समयमान 02, द्वितीय समयमान 03 एवं तृतीय समयमान 19 सफाई संरक्षकों को समयमान वेतनमान दिये जाने एवं जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को किराये के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें जष टेªवल्स की दरें न्यनूतम प्राप्त होने पर तकनीकी समिति के प्रतिवेदन अनुसार पुष्टि की गईं।
केन्द्रीय प्रस्तावित अमृत योजना के 2.0 घटक के अंतर्गत जलप्रदाय योजना राज्य स्तरीय तकनीकी समिति 09 दिसंबर 2024 द्वारा 3492.00 लाख की डी.पी.आर स्वीकृत की गई। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया जाय।
नगर निगम में दैनिक वेतन /मस्टर पर कार्यरत 84 कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिलाये जाने हेतु अनुषंसा सहित प्रस्ताव शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया एवं विषय को परिषद में भी भेजा जाय। महापौर परिषद के एक सदस्य ने कहा कि प्लेसमेंट पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों से 2-2 हजार रूपये प्रति कर्मचारी लिये जा रहे है।
निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने इस संबंध में उपायुक्त एस.एस.बघेल एवं सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू से जानकारी ली तो प्लेसमेंट कर्मचारी अवस्थी ने बताया कि सेडमेप द्वारा कर्मचारियों के पी.एफ.खाते के लिये यह राषि ली जा रही है जिसपर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू एवं अभिषेक तिवारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये।
बैठक में महापौर परिषद सदस्य पं.श्री विनोद तिवारी, श्री धर्मेन्द्र खटीक, श्री रूपेश यादव, श्रीमति रेखा नरेश यादव, राजकुमार पटैल, श्रीमति कंचन सोमेश जडिया, संगीता शैलेष जैन, श्रीमति आशारानी नंदन जैन, उपायुक्त वित्त श्रीमती हेमलता पटैल, एस.एस.बघेल, कार्यपालन यंत्री विजय दुबे, पूरनलाल अहिरवार, सहायक आयुक्त श्री आनंद मंगल गुरू, सहायक यंत्री संजय तिवारी, उपयंत्री दिनकर शर्मा, महादेव सोनी, राजकुमार साहू,लेखापाल अभिषेक तिवारी, शरद ठाकुर सहित, टाटा प्रोजेक्ट एवं सीवर तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
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