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प्रदेश सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी संभाग और जिला स्तर पर प्रशासन के कामकाज का मुआयना करने के लिए दौरे पर दौरा करते रहते हैं , लेकिन ऐसे दौरे अधिकतर औपचारिकता बन कर ही रह जाते हैं। बैठकों में निर्देशों और नसीहतों की बाढ़ सी आती है लेकिन जमीन पर कोई ख़ास बदलाव होता नहीं नजर आता है।
सागर जिले में ही प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल नहीं हो पाने की ख़बरें लगातार मीडिया के जरिये सामने आ रहीं हैं। अधिकारियों और उनके अधीनस्थों के बीच भाषाई विभिन्नता के चलते कारगर संवाद नहीं हो पाना भी चर्चा में है। इससे जनता के काम भी लंबित होते जा रहे हैं।
कुछ आला अधिकारी कमरों में बैठकर ही जिले का प्रशासन चला रहे हैं। चर्चा है आम जनता तो ठीक उनके अधीनस्थ अमले को भी उनसे मिलने में पसीना आ रहा है। अधिकारियों को जनता की तकलीफों से ज्यादा अपने बंगलों, गाड़ियों और सुख-सुविधा को चुस्त-दुरुस्त बनाने की ज्यादा फिक्र करने वाला बताया जा रहा है।
क्या प्रशासन के कामकाज पर नजर रखने के लिए भी राजधानी के आला अधिकार कोई ऐसा कुशल कामकाज प्रबंधन और निगरानी तंत्र नहीं बना सकते और जिससे उन्हें पता चलता रहता की उनके दौरों से हकीकत में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव हो भी रहा है या नहीं?
उन्होंने संभाग के पुलिस को निर्देश दिए कि क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए लगातार समीक्षा करें व समय-समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिन थाना एवं चौकियों का परिसीमन होना है उनका कार्य तत्काल पूर्ण करें जिससे कि थाना या चौकियों को बढ़ाया या घटाया जा सके।
उन्होंने जिलों में यातायात और जुर्म पर पर कारगर रोक लगाने के लिए जो जिले छूट गए हैं उन में सीसीटीवी कैमरे तत्काल लगाए जाने के लिए कहा जिससे कुशल यातायात प्रबंधन तंत्र (Intelligent Traffic Management System) सिस्टम के माध्यम से यातायात एवं अपराध रोकने में सहायता मिलेगी।
श्री शमी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश हैं कि खुले में मांस बिक्री, शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा शीघ्र ही पुलिसकर्मियों के लिए आवास तैयार करने के लिए योजना तैयार की जा रही है जिससे कि सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को आवास मिल सकेंगे।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की संयुक्त टीम वाहनों की चेकिंग करें और मापदंड पूरे न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में संभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर मुख्य सचिव गृह एवं संभागीय प्रभारी सचिव एस एन मिश्र ने संपूर्ण बुंदेलखंड में वाटर ऑडिट करके क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कुल आवश्यकता का आंकलन किया जाए। चूंकि बुंदेलखंड वर्षा ऋतु के दृष्टिगत क्षेत्र शैडो रीजन होने के कारण पानी की कमी से जूझता है। इससे उबरने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई, उद्योग आदि सभी आवश्यकताओं का आंकलन कर कमिश्नर तथा सभी कलेक्टर्स एक मास्टर प्लान तैयार करें।
उन्होंने राजस्व महाभियान के अंतर्गत रिकॉर्ड शुद्धिकरण, अभिलेख दुरुस्ति, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि सभी प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आमजन की सुविधा के लिए चलाये जा रहे इस अभियान पर पूरी गंभीरता से कार्य किया जाए।
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