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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी है और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। 2003 में प्रदेश का सिंचाई रकबा 3 लाख हेक्टेयर था, जो अब 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। 2025-26 तक इसे 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 2024-25 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13,596 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी परियोजना बताया, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों हेक्टेयर में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके अलावा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक और अन्य परियोजनाओं से प्रदेश में 19 लाख 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी।

"प्रति बूँद अधिक उपज" (Per Drop More Crop) के तहत दबावयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं (Pressurized Micro Irrigation System) पर काम हो रहा है। चितरंगी और जावद-नीमच जैसी परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। सरकार ने इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

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