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 बुंदेलखंड में अपने तरह की खुली हवा में मप्र सरकार की   कैबिनेट के पहली बैठक आयोजित हुयी।  लेकिन कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने जिस अंदाज़ में घोषणाएं  व लाड़ली बहना योजना का गुणगान किया उससे लगता है की भाजपा सरकार अभी भी चुनावी खुमारी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पायी है।  

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नारी सशक्तिकरण और सम्मान के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लाखों लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपये एक ही क्लिक में अंतरित किए। 

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इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 55 लाख से अधिक लोगों को 332 करोड़ रुपये भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती को याद किया और सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक कर उनकी वीरता को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज मिलेगा और बुंदेलखंड में कृषि और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रहेगा, जिससे वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी हिस्सा ले सकेंगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान बहनों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी और राज्य के विकास कार्यों के लिए 5.47 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंग्रामपुर में कहा कि दमोह जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने जिले के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जैसे सिंग्रामपुर में स्वास्थ्य केंद्र, हाई मास्क लाइट, स्ट्रीट लाइट और रानी दुर्गावती मंगल भवन बनाना। उन्होंने सीएम राइज स्कूल दूसरे चरण में बनाने की भी बात कही।

मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए स्टॉप डेम और चेक डेम बनाने का भी वादा किया और दमोह में रानी दमयंती संग्रहालय को उन्नत करने की योजना बताई। इसके साथ ही, जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया और कहा गया कि वे सभी समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे।

राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह जिले की शौर्य और वीरता को सलाम किया और बताया कि सिंग्रामपुर में सिंगौरगढ़ का किला, निदान जल प्रपात और प्राचीन दुर्गा माता मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि व्यारमा नदी को केन-बेतवा परियोजना से जोड़कर पूरे इलाके में पानी की सुविधा दी जाएगी।

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