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मकरोनिया नगर परिषद् महापुरुषों के नाम पर रखेगा भवनों के नाम 
गुरूवार को मकरोनिया नगर पालिका परिषद की विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक मे नपाध्यक्ष की मौजूदगी मे विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित राशि के लिए प्रशासकीय मंजूरी दी गई। साथ ही निकाय द्वारा बनाए गए या निर्माणधीन भवनों का नामांकरण महापुरूषों के नाम पर किए जाने का निर्णय लिया गया।

परिषद्प में खेल परेिसर का नाम अटल खेल परिसर, सामुदायिक परिसर का नाम पं दीनदयाल परिसर,गौ-शाला का नाम संत रविदास गौशाला, सभागार का नाम डाॅ हरिसिंह गौर सभागार,शापिंग सेंटर व सामुदायिक बागान का नाम डाॅ कलाम उत्सव भवन व शापिंग सेंटर,शक्ति मंदिर मार्ग का नाम शहीद आशुतोष पांडे मार्ग व बटालियन-डीड नगर संपर्क मार्ग का नाम ओशो मार्ग रखे जाने पर सहमति बनी।

गौ-सेवा संघ का आरोप 

गौ-सेवा संघ न्यास के संरक्षक व अध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता मे यह दावा किया है कि उनकी जमीन पर चल रहे सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के संचालकों ने झूठी जानकारी देकर मान्यता हासिल की है। उनका आरोप है कि विद्यालय के संचालकों ने विद्यालय की मान्यता के लिए जो आवेदन किया था उसमें विद्यालय को खुद की जमीन पर होना बताया था जबकि वह जमीन न्यास की है। जो उसने विद्यालय के लिए 11 महीने के इकरारनामे पर वर्ष 2006 में किराए से दी थी। उन्होंने कहा कि संघ को यह जमीन 1969 मे लीज पर आवंटित हुई थी तभी से वह हर साल उसका लीज किराया भर रहा है।


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सागर वॉच : ख़बरें  संक्षेप में 
सागर शहर के आज के ख़ास समाचारों में मप्र में संचालित हो रही 108 एम्बुलेंस सेवा का औचक निरीक्षण हुआ। इस सेवा के राज्य स्तरीय गुणवत्ता प्रभारी रिजवान अजीम ने रायसेन व सागर में संचालित हो रहीं 108 एम्बुलेंस वाहनों के हालत व कामकाज के कारगरता को परखा। जांच में ऑक्सीजन  सिलेंडर की व वाहनों में रखरखाव की कमी होने की बात सामने आई। सागर जिले में वर्तमान में 50 एम्बुलेंस वाहन चल रहे हैं ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के  पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित गरीब कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत संपूर्ण सागर जिले में 353 वन-अधिकार पत्र  प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री, सागर के विधायक, भाजपा के जिला अध्यक्ष तथा जिला कलेक्टर द्वारा वितरित किए गए।  इस मौके पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री  ने कहा कि यह केवल पत्र नहीं बल्कि उनका अधिकार है, जो उन्हें सौंपा गया। वनाधिकार पट्टे मिलने से उनका आत्मबल भी बढ़ा है।


उच्च न्यायालय जबलपुर ने शनिवार को एक आदेश जारी कर जिला अदालतों में पूरे दिन कामकाज किये जाने की अनुमति दे दी है। अभियोजन के जनसंपर्क अधिकारी सौरभ दिम्हा के मुताबिक कोविड-19 के चलते माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश के चलते जिला न्यायलय दो सत्रों में चल रहे थे। जिसके तहत  सुबह 10:30 से दोपहर तक सत्र/ अपर सत्र न्यायालय और दोपहर पश्चात 5:30 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्य करते थे। अब नए आदेश के मुताबिक जिला अदालतें पूरे दिन काम करेंगी लेकिन साथ ही कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराते हुए ।


मप्र के शहरी विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को जिले की बांदरी व मालथौन में नवगठित नगर परिषद् की पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार प्रदेश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने विकास कार्यों पर रोक लगवा दी थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने दोनों नव गठित नगर परिषदों को विकास कार्यों के लिए 46 करोड़ देने की घोषणा की।