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 मप्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने  घटिया  खाद्यान्न-गेहूं, चावल और धान- के वितरण करने के मामले में मुंबई के दो और भोपाल के एक कंपनी के के खिलाफ बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की है। इन भण्डार गृह  संचालकों एवं मिलर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई प्रदेश भर में जारी है। 

इसी सिलसिले में मप्र नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित (MP State Civil Supplies Corporation Limited) मुख्यालय भोपाल ने तीन कंपनियों को गेहूं, चावल और धान उपार्जन के बाद संधारण में लापरवाही बरतने और  (Tender) की शर्तों के उल्लंघन पर उनकी जमा राशि जब्त करने और उन तीनों कंपनियों को काली सूची में डालने (Black List) करने के, संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 

प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव ने बताया है कि

  • मेसर्स आर.बी. एसोसिएट्स भोपाल (M/s R.B.Associates,Bhopal )
  • नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई (National Bulk Handling Corporation Private Limited, Mumbai)
  • मेसर्स ब्यूरो बेरिटास प्राइवेट लिमिटेड मुंबई (M/S Bureau Beritas Private Limited, Mumbai)

को नोटिस जारी किया गया है। 

इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न जिलों में गेहूं, धान एवं चावल के भण्डारण में घोर लापरवाही बरती गई। साथ ही अन्य अनियमिततायें भी की गईं। इन्हीं आधारों पर इन कम्पनियों द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात करते हुए कम्पनी के साथ निष्पादित अनुबंध को रद्द  (Terminate) कर काली सूची में डालने (Black List) करने, के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इनके द्वारा एक सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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