Sagar Watch News/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितंबर दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, सागर एवं समस्त तहसील न्यायालयों में किया गया।
मुख्य जिला न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने 14 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को संदेश दिया कि लोक अदालतों में मामले सुलझाने से समय और धन की बचत होती है। इस लोक अदालत के लिए जिले में 50 खंडपीठों का गठन किया गया था।
कुल 3042 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 1398 न्यायालय में लंबित और 1644 प्री-लिटिगेशन मामले थे।
मोटर दुर्घटना से संबंधित 87 मामलों में 1,30,11,500 रुपये का मुआवजा दिया गया। चेक बाउंस के 319 मामलों में 8,10,93,514 रुपये की समझौता राशि तय हुई। इसके अलावा, शमन योग्य आपराधिक मामलों के 533, विद्युत से जुड़े 158, पारिवारिक विवादों के 86, और दीवानी मामलों के 43 मामले सुलझाए गए।
विभिन्न बैंकों, विद्युत विभाग, नगर निगम, और ई-ट्रैफिक चालान से जुड़े 107, 470, 220, और 709 प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निपटारा हुआ, जिससे 2,69,01,225 रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई।
इस प्रकार, लोक अदालत ने विभिन्न प्रकार के मामलों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर हल किया, जिससे पक्षकारों को राहत मिली।